Rural bank merger RRB: बैंकिंग में बड़ा बदलाव! हो जाइए सावधान, अब हर राज्य में रहेगा सिर्फ एक ही ग्रामीण बैंक!
Rural bank merger RRB: भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को सरल और प्रभावशाली बनाने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। एक राज्य - एक आरआरबी (One State One RRB)’ योजना के तहत, 1 मई 2025 से देश के 11 राज्यों में मौजूद 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का एकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आरआरबी की कुल संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। यह एकीकरण RRB अधिनियम, 1976 की धारा 23A(1) के अंतर्गत किया जाएगा।
क्यों किया जा रहा है ये विलय?
इसके जरिये सरकार का उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करना है ,और संचालन को अधिक पारदर्शी बनान, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना है।वहीँ एक ही राज्य में अलग-अलग RRB होने से कामकाज में जटिलता रहती थी, जिसे अब खत्म किया जा रहा है।
जानिए राज्यों में होगा यह एकीकरण?
उत्तर प्रदेश – बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मिलकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाएंगे। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।
आंध्र प्रदेश – चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का विलय कर एक नया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल – बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग आरआरबी के विलय से पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का गठन होगा।
बिहार – दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनेगा, जिसका मुख्यालय पटना में होगा।
यह है चौथा चरण का एकीकरण
इस पहल को ग्रामीण बैंकों के चौथे एकीकरण चरण के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने तीन चरणों में RRB का विलय किया था। इस नीति से ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को सरल और बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
आरआरबी का पूंजी प्रदर्शन और सुधार
सरकार ने 2021-22 से लेकर दो वर्षों में आरआरबी में 5,445 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप 2023-24 में आरआरबी ने 7,571 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया और 14.2% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) दर्ज किया।
जानिए ‘One State One RRB’ का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और शिल्पकारों को सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। संचालन में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। ग्रामीण बैंकों की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। ग्रामीण बैंकिंग को सरल और सशक्त बनाने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है। एक राज्य में एक ही आरआरबी से संचालन न केवल प्रशासनिक रूप से बेहतर होगा, बल्कि ग्राहकों को भी तेज और बढ़िया सेवा का लाभ मिलेगा।