सरकार ने छोटे व्यापारियों को भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार छोटे व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का खर्च वहन करेगी। इस पहल के तहत कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान को अपनाकर अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकेंगे।